Haryana New Ration Depot: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से राज्य की खाद्य सुरक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक नई पहल की गई है. सरकार द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 2,558.61 करोड़ रुपये का शानदार बजट आवंटित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवंटन ऐतिहासिक है कि यह बजट राज्य में उचित मूल्य पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने और महिलाओं व स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनेगा.
हरियाणा में खुलेंगे 4000 राशन डिपो
मुख्यमंत्री की तरफ से स्पेशल ऐलान किया गया और कहा गया कि इस वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में 4,000 नई उचित मूल्य की दुकाने (राशन डिपो) खुलेगी. इन दुकानों के आवंटन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन भी मिलेगा. इससे महिलाओं को नए आर्थिक और व्यावसायिक मौके मिलेंगे. राशन डिपो के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सीएम पैक्स (पीएसीएस) को वरियता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
अब दुकानदार पैकेट में बेच पाएंगे जैविक खाद
खेती और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है. मुख्यमंत्री का कहना है कि इन नई उचित मूल्य की दुकानों पर अब इच्छुक दुकानदार 5-5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेच पाएंगे. इस स्कीम का उद्देश्य किसानों तक सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कृषि उत्पाद डायरेक्ट माध्यम से पहुंचाना है. इससे राशन डिपो की उपयोगिता और उनकी इनकम के स्रोत में भी बढ़ोतरी होगी.
राइस मिलर्स को दी बड़ी राहत
इसके साथ ही, राज्य की आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी है. उन्होंने कहा कि जो राइस मिलर्स वक्त पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की पूरी डिलीवरी नहीं दे पाए थे, उनके लिए सरकार ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना को प्रभावी करेगी. इससे पुराने विवाद सुलझेंगे और भविष्य में अनाज वितरण प्रणाली ज्यादा पारदर्शी बनेगी. इससे यह सुचारू रूप से कार्य कर पायेगी.